Group 19Group 20Group 69Group 84Group 51Group 118Group 119Subscribe to us on YoutubeLike us on FacebookGroup 166Path 1Phone NumberPhone NumberPath 31Path 51Rectangle 29Group 85Group 21Group 24

अरूण खनाल
सदस्य, नेरेसो केन्द्रीय तदर्थ समिति

नेपाल रेडक्रस सोासइटीले भाद्र १९ गते आफ्नो स्थापनाको ५८ औं दिवस मनाएको छ । आजभन्दा ५७ वर्षअघि वि. सं. २०२० भाद्र १९ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको आह्वानमा सिंहदरबारको कैलाश बैठकमा बसेको समाजसेवीहरूको भेलाबाट स्वयंसेवी मानवीय संस्थाको रूपमा काम गर्न २१ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन भएसँगै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको स्थापना भएको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीेको पछिल्लो केन्द्रीय कार्यसमितिको २०७७ असार मसान्तमा प्राकृतिक रूपमा नै अवधि सकिएको अबस्थामा सो समिति विघटन भई हाल नयाँ तदर्थ समिति गठन भएकोछ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०७७ साउन १२ गतेको निर्णयानुसार समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिम नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन भई सोही ऐनको दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको छ । यसरी नेपाल रेडक्रसको इतिहासमा स्थापनाका लागि २०२० भाद्र १९ गते, गत वर्ष २०७६ जेठ ६ गते र पछिल्लो पटक २०७७ साउन १२ गते समेत गरी तीन पटक तदर्थ समिति गठन भएको छ । अहिले पुःन नयाँ तदर्थ समितिको गठन भएसँगै नेपाल रेडक्रसको अवस्था नयाँ मोडमा पुगेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल रेडक्रसको विगतलाई फर्केर हेर्नु र वर्तमानलाई बुझ्ने प्रयास गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ । तसर्थ यहाँ संक्षेपमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
क. स्थापना र विकास

नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) ले २०२० साल माघ २४ गते जेनेभा अभिसन्धिहरू (न्भलभखब ऋयलखभलतष्यलक) मा हस्ताक्षर गरी ती अभिसन्धिहरूको एक पक्ष भएकाले र अन्य पूर्वशर्तहरू पनि पूरा भएकाले २०२१ साल असोज १६ गते रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई मान्यता प्रदान गरेको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी २०२१ सालकै असोज १७ गते रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies – IFRC) को विधिवत् सदस्य बन्यो । यसरी नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानको एक महत्वपूर्ण अङ्ग बन्न गएको हो । विश्वका प्रायः सबै देशका सरकारले जेनेभा अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् जसमध्ये १९२ वटा मुलुकमा त राष्ट्रिय सोसाइटीहरूको गठनसमेत भइसकेको छ । कुनै पनि देशको सरकारले जेनेभा अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गर्नु भनेको आफ्नो देशमा रेडक्रसको स्थापना गर्नका लागि आवश्यक पूर्वशर्तहरूमध्येको एक हो र त्यस देशको सरकार पनि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानको अभिन्न अङ्ग बन्नु हो । यसरी जेनेभा अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपश्चात् २०२१ साल साउन २५ गते काठमाडौं मजिस्ट्रेट अफिसमा र पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पहिलो गैरसरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भई नेपालमा रेडक्रस सोसाइटीका गतिविधिहरू सञ्चालित छन् । यसरी नै वि.सं. २०३४ साल कार्तिक ११ गते तत्कालीन सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (हालको समाज कल्याण परिषद्) मा पनि यस संस्थाको दर्ता भएको छ ।

यसरी वि.सं. २०२० देखि नै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानको एक अङ्ग भएर नेपालमा राष्ट्रिय सोसाइटीको रूपमा क्रियाशील रहँदै आएको छ । यस संस्थाले ५७ वर्षभन्दा लामो समयावधिमा गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूको रक्षा र आगामी दिनहरूमा गर्नुपर्ने अझ महत्वपूर्ण लक्ष्यहरूको प्राप्तिका निमित्त गर्नुपर्ने कर्तव्यबोधलाई स्मरण गर्नु आजको आवश्यकता भएको छ ।

नेपाल रेडक्रसको स्थापनासँगै यसले तिब्बती शरणार्थीहरूको व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय कार्य गरेको थियो । त्यसपछि क्रमशः रक्तसञ्चार सेवाको स्थापना, एम्बुलेन्स सेवाको सञ्चालन, दैवी प्रकोप पूर्वतयारी तथा उद्धारजस्ता सेवामूलक कार्यक्रमका साथै विभिन्न विकासमूलक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन तथा संगठनको विस्तार एवं सुदृढीकरण गरी आफ्नो सेवाको विस्तार ग¥यो । नेपाल रेडक्रसले स्वर्ण जयन्ती पनि मनाइसकेको छ । देशभर झण्डै १५० भवनहरू, ५० गोदामघरहरू तथा कैयौं हेक्टर जमिन एवं सवारीका सयौँ साधनहरू नेपाल रेडक्रससँग छन् ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट पु¥याइने सेवा मानवीय हुनुपर्दछ, यो सर्वस्वीकृत मान्यता हो । संगठन, सदस्य र कार्यक्रमका दृष्टिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रेडक्रस अभियान सबैभन्दा ठूलो मानवीय संस्थाको रूपमा परिचित छ । नेपालमा केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, उपशाखा, युवा र जुनियर रेडक्रस सर्कलका समेत गरी आठ हजारभन्दा बढी संगठनहरूमा नेपाल रेडक्रसका १० लाखभन्दा बढी कार्यकर्ताहरू क्रियाशील रहेका छन् । यी सबै निकायहरूलाई देशको संघीय संरचनाअनुरूप संस्थागत बनाउने र प्रदेश समितिलाई पनि साधन तथा स्रोतबाट सम्पन्न बनाई थप सुदृढ बनाउँदै जानु अपरिहार्य भएको छ । यति ठूलो संगठन र सदस्य संख्या भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले संकटाभिमुख तथा संकटग्रस्त मानव समाजका विविध पक्षहरूमा रेडक्रसका मूलभूत सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताका आधारमा प्रभावकारी मानवीय सेवा पु¥याउने दायित्वलाई कदापि भुल्नु हँुदैन । त्यस्तो सेवा दिने जिम्मेवारी लिएका, विशेषतः रेडक्रसको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले प्रतिफलको कुनै आशा नगरी निष्पक्ष र तटस्थ भई पारदर्शिताको आधारमा सेवा दिएका छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता नेपाल सरकार र अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई प्रमाणित गरेर देखाउनु आवश्यक हुन्छ । यस कार्यमा सबै सरोकारवाला निकायहरूको साथ, समर्थन र सहयोग पनि नेपाल रेडक्रसलाई आवश्यक हुनेछ ।

ख. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परिवेश

सबै देशका राष्ट्रिय रेडक्रसहरूको महासंघको रूपमा काम गर्ने निकाय भनेको रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (IFRC) हो, जसले राष्ट्रिय सोसाइटीहरूको विकासको निम्ति विभिन्न मानवीय सेवा सञ्चालन गर्न भौतिक तथा नैतिक सहयोग प्रदान गर्दछ र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्दछ । त्यस्तै बढी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडित व्यक्तिहरूलाई संरक्षण तथा सहयोग उपलब्ध गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको प्रवर्धन तथा कार्यान्वयनका क्षेत्रमा क्रियाशील अर्को तटस्थ संस्थाको रूपमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (ICRC) रहेको छ । यी दुवैका कार्यालय स्विट्जल्र्यान्डको जेनेभामा छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानका सात आधारभूत सिद्धान्तहरू अर्थात् मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, स्वयंसेवा, एकता र विश्वव्यापकता रहेका छन् । यी सिद्धान्तहरूको अधीनमा रही रेडक्रसका सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले काम गर्नुपर्दछ । जेनेभा अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि सम्बन्धित देशको सरकारले पनि रेडक्रसका सात आधारभूत सिद्धान्तहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून, मूल्य र मान्यता तथा देशको कानुनअनुसार आफ्नो देशको राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीद्वारा काम भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन, मूल्यांकन तथा निर्देशन दिने काम गर्नुपर्दछ । रेडक्रसका आधारभूत सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताबाट विचलित भई सहयोग दुरुपयोग गरेको पाइएमा त्यस देशको सरकारले राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीलाई विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गरेर सुधारका प्रयास भएका उदाहरणहरू अन्यत्र पनि छन् ।
नेपाल सरकारले जेनेभा अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेपश्चात् स्थापना भएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा सम्बन्धित देशको सरकारको सहयोगी संस्थाका रूपमा काम गर्नुपर्छ । कुनै पनि राष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटीबाट आफ्नो देशको नियम–कानूनको पालना गर्नु अनिवार्य दायित्वभित्र पर्दछ । यहाँ ध्यान दिनुपर्ने विषय के पनि छ भने रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको विधानको धारा ४ अनुसार सन् १९८६ मा जेनेभामा सम्पन्न महासंघको २५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साधारण सभाबाट पारित भएको र १९९५ मा जेनेभामा नै सम्पन्न २६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साधारण सभाबाट संशोधन भएबमोजिम कुनै पनि देशको राष्ट्रिय सोसाइटीले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न १० वटा शर्तहरू रहेका छन् । ती सबै शर्तहरू उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । त्यसमध्ये बुँदा नं ३ मा उल्लिखित शर्तअनुसार “सम्बन्धित देशको सरकारले राष्ट्रको कानुन र जेनेभा अभिसन्धिहरूको आधारमा मानवीय सेवाको क्षेत्रमा सरकारको सहयोगी निकायको रूपमा स्वयंसेवी सहयोगी संस्थाको रूपमा कार्य गर्न मान्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने” भन्ने तथ्यलाई सधै स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । २०३६/२०३७ सालताका तत्कालीन सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्सँग नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सम्बन्धलाई लिएर उत्पन्न विवादको समाधानका लागि नेपाल सरकारको आमन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (तत्कालीन लीग) का महासचिव हेनरिक बियरले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो र २०३७ साल फागुन ४ गते सम्पन्न सम्झौतामा नेपाल रेडक्रसको वैधानिक स्थितिका सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको तथ्य पनि यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । हेनरिक बियर त्यस समयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नै ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो ।

ग. नेतृत्व र विश्वासमा संकट

स्थापनाको समयदेखि २०४७ सम्म नेपाल रेडक्रसको नेतृत्व राजपरिवारका सदस्यहरू अधिराजकुमारी प्रिन्सेप शाहबाट २०३८ सम्म र त्यसपछि २०४७ सम्म हेलेन शाहबाट भयो । २०४७ देखि २०६४ सम्म संस्थापक सदस्यमध्येका एक श्री रमेशकुमार शर्माको नेतृत्व रह्यो । २०६४ पछि रेडक्रसको केन्द्रीय नेतृत्व सञ्जीव थापाबाट भयो । वास्तवमा २०५० को दशकसम्म आईपुग्दा नेपाल रेडक्रसको व्यवस्थापनमा अस्वस्थ संकेतहरू देखिन थालेका थिए । २०६० को दशकपछि यो बढ्दै गयो र २०७० को दशकमा पराकाष्ठामा पुग्यो । रेडक्रसका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताबाट नेपाल रेडक्रस विचलित हुँदै गएका प्रसङ्गहरू प्रशस्त सुनिए । विगतमा यस संस्थाको कामको अनुगमन तथा मूल्यांकन तत्कालीन सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र हालको समाज कल्याण परिषद्बाट हुँदै आएकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा ती निकायसँग गरिनुपर्ने समन्वय र सहकार्य सन्तोषजनक नभएको र सोसम्बन्धमा समाज कल्याण परिषद्को असन्तुष्टि रहेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रसारित र प्रकाशित भए ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले नेपालमा धन–जनको ठूलो क्षति ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबाट उद्धार र राहतका लागि ठूलो रकम नेपाल रेडक्रसलाई प्राप्त भयो । त्यसको औपचारिक जानकारी सरकारलाई भएन, न त सरकारी निकायबाट सबै सहयोगको स्वीकृति नै लिइयो । रक्त सञ्चार केन्द्रको भवन निर्माण, भक्तपुरमा गोदामघर निर्माणका लागि भएको जग्गा खरिद, जिल्लाहरूमा खानेपानी आयोजनाका लागि सामग्री खरिद, पदाधिकारी, सदस्य र कर्मचारीहरूले लिएको पारिश्रमिक र अतिरिक्त भत्तालगायतका विषयहरू नैतिक मूल्य, मान्यता र निष्ठाविपरीत भएको कारण विवादित बने र छानबिनको दायराभित्र परे । ती क्रियाकलापबाट रेडक्रसलाई कमाई खाने भाँडो र विलासिताको माध्यम बनाउने सोचबाट मुक्त बनाउनुपर्दछ र विशुद्ध मानवीय सेवा गर्ने निकायको रूपमा सबैले स्वीकार गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने मान्यताको चर्चा सर्वत्र हुन गयो । यसबाहेक संस्थामा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम रहनुपर्नेजस्ता गम्भीर विषयहरू उठ्न थाले ।

घ. रेडक्रसप्रतिको निष्ठा र सरकारको दायित्व

नेपाल रेडक्रसमा भएका आर्थिक र प्रशासनिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, समाज कल्याण परिषद् र संसदीय समितिमा परे । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघबाट पनि नेपाल रेडक्रसमा भएको अनियमितताबारे ध्यानाकर्षण गराएको र सोधपुछसमेत गरेका समाचारहरू प्रकाशित भए । अर्कातिर नेपाल रेडक्रसका निष्ठावान् कार्यकर्ताहरू रेडक्रसको शुद्धीकरण र नेतृत्व परिवर्तनका लागि संगठित हुन पुगे । सरकारले पनि नेपाल रेडक्रसप्रतिको आफ्नो दायित्वको बोध ग¥यो । परिणामस्वरूप २०७६ जेठ ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ११ अनुसार सञ्जीव थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरी डा. विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन ग¥यो ।
यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने, जेनेभा अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको कारण नेपाल सरकार पनि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस अभियानको एक प्रमुख अङ्ग हो र उसका पनि केही दायित्वहरू छन् । सरकारको सहयोगी निकाय भएको हुँदा ती दायित्वहरूका बारेमा नेपाल सरकारलाई स्मरण गराउने जिम्मेवारी पनि नेपाल रेडक्रसको हुन्छ । तर विगतमा नेपाल सरकार र रेडक्रसका बीचकोे सम्बन्ध र विश्वसनीयतामा केही चिसोपन देखियो । सरकारका सम्बन्धित निकायहरूबाट प्राप्त निर्देशनको पालना गर्नु संस्थाको नैतिक दयित्वभित्र पथ्र्यो । कुनै अस्पष्टता भएमा संवादबाट पनि त्यसको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिइएन । सरकारबाट विभिन्न समयमा प्राप्त निर्देशन र केन्द्रीय तदर्थ समितिको गठनलाई चुनौती दिँदै विघटित समितिको तर्पmबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरियो । गत वर्ष गठित तदर्थ समितिले काम सम्हालेको १३ दिनमा नै सर्वोच्च अदालतबाट विघटित समितिको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भयो । त्यो आदेश पनि धेरै दृष्टिकोणबाट विवादित बन्यो । पछि २०७६ साल भाद्र २४ गते सर्वोच्च अदालतको डबल बेन्चबाट संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को धारा ११ को प्रयोग नेपाल सरकारले मात्र प्रयोग गर्न सक्ने आदेश भयो । यसरी विघटित समिति नै पुनः कायम हुन गयो । सरकारबाट विघटित समिति नै सर्वोच्च अदालतबाट कायम भएपछि पनि रेडक्रसको केन्द्रीय नेतृत्वबाट अदालतको आदेशअनुसार यथाशीघ्र महाधिवेशन गरी नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा गरिएन । संस्था दर्ताको अवधि २०७६ असार मासान्तमा नै सकिएकोमा पूरै एक वर्ष बितिसक्दा पनि नवीकरण हुन सकेन । यसरी संस्थाको वैधानिकतामा संकट देखा प¥यो ।
रेडक्रस सबैका लागि हो र यसले देशका सबै नागरिकहरूलाई आवश्यकतानुसार विनाभेदभाव निष्पक्ष रूपमा सेवा दिनुपर्दछ । यसले दिने सेवा हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो हुनु हुदैन । रेडक्रसले आन्तरिक र बाह्य सहयोगबाट गरेको सेवा कार्यक्रमको कति प्रतिशत रकम सेवा पाउनै पर्ने समुदायमा पुगेको छ ? कति प्रतिशत रकम अनावश्यक रूपमा खर्च गरिएको छ ? नेपाल रेडक्रसमा अनियमितता भएको छ कि छैन ? यिनको सुनिश्चितता गर्नका लागि त्यसको मूल्यांकन आधिकारिक निकायबाट हुनुपर्दछ । ती आधिकारिक निकाय भनेका मुख्य रूपमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (IFRC), नेपाल सरकार र सरकारका अरू सम्बन्धित निकायहरू नै हुन् ।

ङ. राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो

नेपाल रेडक्रसमा उत्पन्न परिस्थितिका सम्बन्धमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (IFRC), नेपाल सरकार, सरकारका सम्बन्धित निकायहरू, नेपाल रेडक्रसका सरोकारवाला निकायहरू एवं रेडक्रस शुद्धीकरण अभियान र परिवर्तनका पक्षधरहरू नेपाल रेडक्रसको संकट समाधानका लागि थप क्रियाशील हुन पुगे । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (IFRC) ले आफ्नो विधानअनुसार अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (Compliance and Mediation Committee-CMC) पठायो, समाज कल्याण परिषद्ले उच्च स्तरको छानबिन समिति गठन ग¥यो, संसदीय समितिले रेडक्रसका पदाधिकारीहरूसँग बयान लियो र सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि निर्देशन दियो । गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थप अनुसन्धान थाले । यस अवधिमा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले गठन गरेको अनुपालन तथा मध्यस्थता समिति (CMC) ले नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमिति र अन्य सरोकारवालाहरूसँग भेट ग¥यो । रेडक्रसमा वैधानिक, आर्थिक र प्रशासनिक संकट कायम रहेको, अधिकार केन्द्रीकृत भएको, केन्द्रीय समितिले नेतृत्वको निर्णय मात्र अनुमोदन गर्ने अवस्था रहेको र एउटै व्यक्ति लामो अवधिसम्म नेतृत्वमा रहने खालको विधानमा परिवर्तन गर्नुपर्नेजस्ता विषयहरू समेटेको प्रतिवेदन नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल रेडक्रस र सरोकारवालाहरूलाई दियो । यसका अतिरिक्त, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूसँग संवाद गरी संस्थालाई वैधानिकता कायम गर्न दर्ता नवीकरण गर्ने, रेडक्रसको कानुन बनाउने र महाधिवेशन गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि आफ्नो तर्पmबाट सहजीकरण गर्न संक्रमणकालीन समिति समेत गठन ग¥यो ।

च. नेपाल रेडक्रसको प्रतिष्ठा

विगतमा नेपाल रेडक्रसको प्रतिष्ठा र छविलाई उच्च राख्न, संस्थागत सुदृढीकरण गर्न तथा प्रभावकारिता र पारदर्शिता कायम गरी मानवीय सेवा कार्यक्रमहरूको विस्तारमा धेरै व्यक्तिहरूको योगदान रहेको छ । नेपाल रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका कतिपय निष्ठावान् र स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरूले नेपाल रेडक्रसलाई सही मार्गमा लैजान र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य तथा मान्यताअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रयास प्रशस्तै भएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूमा प्रा. गणेशराज सिंह, डा. गौरीशङ्करलाल दास, स्वयम्भूलाल श्रेष्ठ, लक्ष्मणप्रसाद उपाध्याय, जगत्तमोहन शर्मा आदिको नाम अग्रपंक्तिमा आउछ । जिल्लाहरूमा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको ठूलै जमात छ । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको प्रतिनिधिका रूपमा विभिन्न देशमा गएर विशेषज्ञको सेवा दिने काम पनि नेपाल रेडक्रसका प्रतिनिधिहरूबाट भएको छ । त्यस्तो सेवा दिनेहरूमा सर्वश्री तीर्थराज वन्त, बद्री खनाल, डा. रत्नकिशोर रोका, जगन्नाथ चापागाईं, उदय रेग्मी, पुष्पराज पौडेल, सुरेन्द्र रेग्मी, शैलराज श्रेष्ठ, सञ्जीव काफ्ले, पीताम्बर अर्याल, कमल निरौला, ओमप्रकाश मौर्य, उमेश ढकाल लगायतका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको महासचिवजस्तो उच्च पदको जिम्मेवारी सन् २०२० को फेब्रुअरी महिनादेखि नेपालकै श्री जगन्नाथ चापागाईंले सम्हाल्नुभएको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत नेपाल रेडक्रसका प्रतिनिधिले योगदान गरेको अवस्थामा नेपाल रेडक्रसको प्रतिष्ठा र छवि भने खस्किँदै जानु सबैका लागि चिन्ताको विषय बन्यो । यस अवस्थामा नेपाल सरकारले आफ्नो अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्नु अपरिहार्य थियो । परिणामस्वरूप केन्द्रीय तदर्थ समितिको गठन भयो ।

छ. विद्यमान अबस्था र भावी योजना

संस्थाको गुमेको छवि सुधार गर्ने कार्यमा नेपाल रेडक्रसको हालै गठन भएको केन्द्रीय तदर्थ समितिका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेका छन् । संस्थाको नवीकरण गरी वैधानिकता कायम गराउनु, रेडक्रस कानुनको निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्नु र महाधिवेशनको आयोजना गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गराउनु प्रमुख जिम्मेवारी हुन् । यसका अतिरिक्त, दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नु, विद्यमान अवस्थाको स्थिति विश्लेषण गरी सुधारका अभियान प्रारम्भ गर्नु, मानवीय सेवा कार्यहरूको सुसञ्चालन गर्नु, प्रदेश, जिल्ला र उपशाखाहरूले गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनु, स्वयंसेवकहरूमा अन्तर्निहित मानवीय भावनाको सम्मान गरी उनीहरूको मनोबल उच्च राख्दै सेवाप्रवाह गर्नु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका साझेदारहरूसँगको सम्बन्ध एवं विश्वसनीयता कायम राख्नु र सरकारको सहयोगी निकायको रूपमा काम गरेर स्रोत तथा साधनको समुचित परिचालन गरी अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट संस्थालाई पार लगाउनु पनि केन्द्रीय तदर्थ समितिका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू हुन् । विद्यमान नीति, नियमावलीहरूको परिमार्जन गर्नु, आर्थिक, प्रशासनिक र सांगठनिक अवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार सुधार गर्नु, संस्थाको आवधिक योजना निर्माण गर्नु, विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूको समीक्षा गरी कार्यान्वयन गर्नु, मानव जीवनको रक्षा गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरूमा देखिएको व्यवस्थापकीय पक्ष र आर्थिक संकटका कारणहरू पत्ता लगाई सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनु र मितव्ययिता, आन्तरिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताजस्ता आधारभूत विषयहरूलाई ध्यान दिई मानवीय सेवाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सहयोग बढाउने र विश्वास आर्जन गर्ने तथा सामाजिक रूपान्तरणसहित परिवर्तनको प्रत्याभूति गराउनेतर्पm पनि तदर्थ समितिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा, अहिले विश्वव्यापी रूपमा पैmलिएको कोभिड–१९ को महामारीको चुनौतीको सामना गर्दै अत्यावश्यक र नियमित सेवाहरूलाई निरन्तरता दिँदै रेडक्रस अभियान मानवीय सुरक्षा, सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने सामाजिक अभियान भएकाले यसको प्रयोग मानव कल्याण, शान्ति र सद्भावजस्ता उद्देश्य पूर्ति गर्न र भावी पुस्तालाई सामाजिकीकरण गर्दै मानवीय व्यवहार र संवेदना पुनः स्थापित एवं पुनः गतिशील बनाउन नेपाल रेडक्रसले सबै क्षेत्रको प्रतिबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गरिरहनेछ ।